शाळेतील तिमाही-सहामाही परीक्षेत अनेक निबंध लिहिल्याचं आठवतं. सुर्य संपावर गेला तर? पाऊस संपावर गेला तर, वगैरे वगैरे. पण, एके दिवशी 'शेतकरी संपावर गेला तर' यावरही कधी काळी लिहावं किंवा बोलावं लागेल, अशी तसूभर कल्पनासुद्धा मनात आजवर कधी आली नव्हती.
असो, हे वास्तवात घडतंय हे ऐकुन, वाचुन माझं गावठी मन हेलकावे घेऊ लागलं. गावच्या प्राथमिक शाळेत असताना, रोज सकाळ-संध्याकाळ रानात रमणाऱ्या बालमनाचा मी. अवघ्या तीन-चार कुदळीत पाटाच्या पाण्याला कांद्यातुन-मिरच्यांत, मिरच्यांतून-लसूणात, असा बोटावर नाचवणारा मी. दोन गोणी मिरच्या, एक गोणी कांदे, पिशवीभर लसूण आठवडी बाजारात पार तळपत्या उन्हात विकुन जेमतेम सात-आठशे रुपये आईच्या हातावर ठेवणारा मी. वार्षिक गुणपत्रिकेवरच्या टक्क्यांपेक्षा, काढणीनंतर भरणारी शेतमालाची गोणी आणि त्याला मिळणारा बाजार-भाव यात अधिक रस ठेवणारा मी.
होय 'भाव'. ज्वारी, तुरीसारख्या पारंपरिक पिकांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही, म्हणुन अनेक शेतकरी माय-बापड्यांनी सोयाबीनसारखी आधुनिक पिकं अंगवळणी पाडुन घेतली. तरी परिस्थिती तीच.
कोण ठरवतो कोण नक्की भाव हा?
अहो नसेल जमत आमच्या शेतकऱ्याला 'ब्रॅंडिंग' का काय ते करायला, म्हणुन त्याला मुर्ख-लाचार समजण्याची चुकभूल तुम्ही पांढरपेशी जाणते तरी करू नका. ते काम राजकारणी लोक स्वतःच्या भाकऱ्या भाजण्यासाठी गेली वर्षानुवर्षे करत आलेले आहेतच, ते त्यांच्याच ताटात राहू द्या.
पण, एक मात्र निश्चित! ज्या दिवशी आमच्या शेतमालाची देवगडच्या हापूससारखी 'ब्रॅंडिंग' होईल ना, तुम्हां शहरी लोकांना नाही कि हो परवडायचे 'ग्रीन-सॅलड' का काय ते. 'मेन-कोर्स' पेक्षा तेच महाग मिळेल मग.
शेतकरी संप हा चूक होता की बरोबर? तो खराखुरा-प्रामाणिक आक्रोश होता की फक्त एक राजकीय डावपेच? या राजकीय विष्लेशनाकडे 'न' वळता, काय करता येईल यावर बोलणं मला अधिक महत्वाचं वाटतं.
शेतमालाच्या किंमती या 'मागणी-पुरवठा' या एकाच रामभरोसे तत्वावर विसंबून न ठेवता, लागणाऱ्या खर्चावर (इनपुट कॉस्ट) पण अवलंबुन असाव्यात. ते परिमाण एक सर्वव्यापी स्वरुपाचे असावे, जे खत-बियाणे, औषधे, मजुरी, वाहतुक इत्यादी बाबींचा विचार करून बनवलेले असेल.
हे अंमलात कसं आणता येईल, यावर आपण सर्व नक्कीच विचारमंथन करू शकतो व बळीराजाचं राज्य काही अंशतः का होईना पण या कलियुगात आणु शकतो.
